PFI सहित 8 संगठनों पर बड़ी कार्रवाई, 5 साल के लिए लगाया गया प्रतिबंध
PFI ने किया संगठन को भंग करने का एलान,
✍🏻 VILOK PATHAK
NEWS INVESTIGATION/ केंद्र सरकार ने PFI और उसके पांच संगठित संगठनों को तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में छापेमारी के बाद कई राज्यों ने PFI को प्रतिबंधित करने की मांग की थी. हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की थी.
■ छापेमारी पिछले कई दिनों से चल रही थी
गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है. पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है.उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं. इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से इन संगठनों पर कार्रवाई की मांग की थी. जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बुधवार को बैन लगाने का फैसला किया है.पिछले कई दिनों से पीएफआई के खिलाफ NIA, ED और राज्यों की पुलिस द्वारा PFI पर लगातार छापेमारी की गई थी. पहले राउंड की छापेमारी में 106 लोग गिरफ्तार हुए थे. दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए.
केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे गंभीर अपराधों में शामिल पाए गए हैं, जिनमें आतंकवाद और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के गुनाहों को भी एक-एक करके गिनाया है. ये हैं वो 10 महत्वपूर्ण वजह, जिसके चलते पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है.इसके वित्तपोषण, लक्षित भीषण हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल हैं.केंद्र सरकार के प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई (PFI) के दफ्तरों को सील करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
■ असदुद्दीन ओवैसी PFI पर प्रतिबंध से नाराज
ओवैसी ने कहा, ‘इस तरह का प्रतिबंध खतरनाक है क्योंकि यह किसी भी उस मुसलमान पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहता है. जिस तरह से भारत की ‘चुनावी निरंकुशता’ फासीवाद के करीब पहुंच रही है, भारत के ‘काले’ कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई पर्चे के साथ गिरफ्तार किया जाएगा
■ सहयोगी संगठनों पर भी बैन
PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.
■ पीएफआई ने किया संगठन को भंग करने का एलान,
पीएफआई ने संगठन पर पाबंदी के केंद्र के फैसले को स्वीकार करने की बात कही है। पीएफआई के केरल प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा कि सभी पीएफआई सदस्यों और जनता को सूचित किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। हमारे महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में संगठन निर्णय को स्वीकार करता है।
