खत्म हो रहा राहत का दौर, 1 जुलाई से बैंक नियमों में बदलाव, एटीएम कैश निकासी- न्यूनतम रकम ना रखने पर पर लगेगा चार्ज !
नई दिल्ली। जुलाई महीने में आपके बैंक खाते, आपके एटीएम कैश निकालने के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2020 से पेंशन नियमों में बदलाव होगा। वहीं आपके बचत खाता से जुड़े नियम में भी बदलाव होंगे। ऐसे में जब कि बात आपके पैसे और आपके बचत से जुड़ी है तो इन नए नियमों में बारे में जानना बेहद जरूरी हैं। आइए जानें 1 जुलाई 2020 से कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं….
आपको याद दिला दें कि मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से ATM के कैश निकलने के नियम में बदलाव किया गया था। लोगों को नगदी रहित भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने ATM से कैश निकालने पर लगने वाले सेवा शुल्क खत्म कर दिया था। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर एटीएम मसीनों से कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था। आप जितनी बार भी चाहे किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, आपको इसके लिए कोई चार्ज देय नहीं था, लेकिन ये नियम सिर्फ 3 महीनों के लिए ही था। यानी 30 जून को ये नियम बदल जाएंगे और 1 जुलाई से एक बार फिर से ATM से तय सीमा के बाद कैश निकालने पर आपको चार्ज भरना होगा।
इसी प्रकार बैंक में न्यूनतम राशि रखने पर मिली छूट खत्म हो जाएगा, 1 जुलाई ये ये चार्ज एक बार फिर से लगने जाएंगे। यानी अगर 1 जुलाई के बाद अब अपने खाते में न्यूनतम रकम नहीं रखते हैं तो आपको फिर से जुर्माना भरना होगा।
वहीं आर्थिक हालातों को देखते हुए बैंकों में ब्याज दर में हुई कटौती की गई है । यदि आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके बचत पर असर पड़ने वाला है। 1 जुलाई से पीएनबी ने बैंक में जमा बचत पर वार्षिक ब्याज की दरों में बदलाव किया गया है। वहीं ब्याज दर में 0.50% की कटौती हुई है और ये गिरकर 3.25% पर पहुंच गई है। 30 जून से बैंक की नई ब्याज दरें लागू होंगी।
पेंशन के नियम में बदलाव
अटल पेंशन योजना में 1 जुलाई से बदलाव हो सकता है। 30 जून के बाद अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो सकती है। सर्कुलर के मुताबिक इस सुविधा को 30 जून तक के लिए रोका गया था, लेकिन 1 जुलाई से ये स्कीम एक बार फिर से शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस पेंशन योजना में देश के 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। ये योजना मोदी सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराती है।
