राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त केस को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एंटी करप्शन ब्यूरो) को ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान एसओजी ने मंगलवार को कहा कि इसके साथ ही कानूनी सलाह के आधार पर आईपीसी की धारा 125ए (देशद्रोह) को भी हटा दिया गया है।
राजस्थान सरकार को अस्थिर करने के केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और बीजेपी विधायक भंवरलाल शर्मा पर कांग्रेस पार्टी के आरोप के बाद एसओजी ने राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस चीफ व्हीप महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने दो अलग एफआईआर दर्ज की थी।
जोशी ने सोशल मीडिया पर चल रहे ऑडियो टैप्स को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में मतभेद खुलकर सामने आने के बाद से लगातार राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट जारी है। सचिन पायलट को 14 जुलाई को राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
अशोक गहलोत ने विधायकों को लालच देकर भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। पायलट उस वक्त गहलोत ने निराश हो गए जब उन्हें राज्य में कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में बयान रिकॉर्ड करने के लिए एसओजी की तरफ से समन भेजा गया था।
इससे पहले, राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयासों का जिक्र करते हुए गहलोत ने शनिवार को जैसलमेर में संवाददाताओं से कहा, ”दुर्भाग्य से इस बार भाजपा का निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है क्योंकि खून उनके मुंह लग चुका है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में … इसलिए वो प्रयोग भाजपा वाले यहां कर रहे हैं … पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम की तरह भी वहां पर हैं, हमें मालूम है।”
गहलोत ने कहा,”… हम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई होती है लोकतंत्र में विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रमों की होती है। लड़ाई ये नहीं होती है कि आप चुनी हुई सरकार को बर्बाद कर दें, उसको गिरा दें, फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है।”
