नई दिल्ली, 9 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम स्वनिधि योजना का पूरा खाका समझाया। मध्य प्रदेश के रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) वालों से संवाद करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की खासियतें बताईं। उन्होंने कहा कि योजना से रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों के जुड़ने पर उन्हें बाहर से अधिक ब्याज पर पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर आप डिजिटल लेन-देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी।
देश में पहली बार सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को पहचान देने वाली इस योजना के तहत ब्याज में 7 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। एक साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देने पर ब्याज में और अधिक छूट मिलेगी। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा देती है। वेंडर्स दस हजार रुपये तक के लोन का लाभ उठा सकते हैं। एक जून 2020 से शुरू हुई इस योजना में दो जुलाई से लोन आवेदन शुरू हुए हैं। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस योजना में तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी पटरी वालों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। कॉमन सर्विस सेंटर, नगर पालिका कार्यालय या बैंक में जाकर दुकानदार अपना आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना से कई लाभ मिलनें की बातें बताईं। मसलन, रेहड़ी-पटरी या ठेला लगाने वालों के पास उज्जवला गैस और बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें देखी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले लोगों का जीवन आसान बनाकर उन्हें सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं देने की मंशा है।
दरअसल, लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स के कारोबार को गति देने के लिए मोदी सरकार ने एक जून से यह योजना शुरू की है। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। राज्य में साढ़े चार लाख स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। जिसमें से दो लाख 45 हजार वेंडर्स ने बैंकों के सामने स्वनिधि योजना के तहत पैसे के लिए आवेदन किया है। इसमें से एक लाख 40 हजार वेंडर्स को 140 करोड़ की धनराशि मंजूर हो चुकी है। देश में कुल मंजूर हुए आवेदनों में से 47 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की।
