विधायक लखन घनघोरिया की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
The High Court sought a reply from the Central Government on the PIL filed by MLA Lakhan Ghanghoria
विलोक पाठक / न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन
जबलपुर – पूर्व विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण में हो रही लेट लतीफी को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। यह फ्लाईओवर अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक प्रस्तावित किया गया था। पहले यह 3.2 किलोमीटर के लिए प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 5.1 का प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसके बाद फंड की कमी के चलते यह फ्लाईओवर का निर्माणकार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए साल 2020 में किए गए सर्वेक्षण के बाद जो बजट प्रस्ताव बनाया गया था वह 186 करोड रुपए का था। इसके बाद साल 2022 में 5.01 किलोमीटर तक की लबाई बढ़ाते हुए जब दोबारा प्रस्ताव बनाया गया तो वह प्रस्ताव 269 करोड रुपए का था।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के निवेदन पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस याचिका में प्रतिवादी बनाया जिसका विरोध सरकारी अधिवक्ता के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि इसका निर्माण राज्य सरकार जल्द शुरु करेगी। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अधिवक्ता ने इस याचिका का विरोध करते हुए यह कहा कि याचिकाकर्ता लखन घनघोरिया कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।
सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस फ्लाईओवर के लिए बजट का प्रस्ताव दिसंबर 2024 में ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इस पर बजट का आवंटन होते ही यह निर्माण शुरु होगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में सरकार से पूछा कि आप हमें यह बताएं कि क्या आपके पास फंड हैं जो आप यह निर्माण कर सकेंगे या आपको केंद्र सरकार से फंड सैंक्शन कराना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से फंड आवंटन का जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जून के बाद होगी।
उल्लेखनीय है कि शहर से कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने फ्लाईओवर निर्माण में हो रहे विलंब को देखते हुए कई बार विरोध किया तथा संकल्प पदयात्रा तक की थी, इतना ही नहीं यह मामला सदन में भी उठाया गया था। आरोप है कि शहर में अन्य जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है परंतु पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जिसमें जनसंख्या का दबाव ज्यादा है वहां पर विभिन्न कारणों से इसको टाला जा रहा है।
@Vilok Pathak
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