नई दिल्ली: राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने फाउंडेशन की फंडिंग मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गृहमंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। यह कमेटी प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक सिंमाचल दास के नेतृत्कव में काम करेगी । बतादें कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने फाउंडेशन की लेनदेन पर सवाल उठाए थे ।
मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ट्वीट कर दी है। जिसमें बताया गया है कि, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है,जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी ।
PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन का मामला
जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन मामलों की तफ्तीश की जाएगी । वहीं सूत्रों की माने तो संभावना इसकी भी है कि इन मामलों में, सीबीआई की टीम FCRA एक्ट के तहत मामले को जांचेगी, तो ED की टीम PMLA उल्लंघन की और आयकर विभाग टैक्स से जुड़े मामले की जांच करेगा ।
क्या है पूरा मामला ?
जो खबर है, उसके मुताबिक भारत और चीन विवाद के बीच जब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू किया, तो बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग चीन की ओर से की जाती थी। वहीं ये आरोप भी लगे हैं कि यूपीए सरकार के दौरान पीएम राहत कोष से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया था ।
वही, कांग्रेस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि कि, राजीव गांधी फाउंडेशन का काम सेवा करना है और यह देश का फाउंडेशन है । वही कांग्रस ने सफाई दी कि, साल 2005-6 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 20 लाख की रकम दी गयी थी । जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों पर खर्च हुई थी ।
