भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़े मामले देखने के लिए एक कृषि कैबिनेट का गठन किया है. इस कैबिनेट के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं. सरकार के ही कुछ मंत्रियों को मिलाकर ये मंत्रि परिषद तैयार की गई है, जिसका काम किसानों और कृषि से जुड़े मामलों को देखना और उसके लिए नीतियां तैयार करना होगा.
शिवराज सरकार द्वारा गठित कृषि कैबिनेट की मंत्रि परिषद में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, जल-संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल को शामिल किया गया है.
कृषि कैबिनेट में शामिल किये गए सदस्य महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारतसिंह कुशवाह, राज्य मंत्री आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल-संसाधन रामकिशोर (नानो) कावरे, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव और किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्य मंत्री गिर्राज डण्डोतिया को भी कृषि कैबिनेट में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव को कैबिनेट के सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त इसके समन्वयक होंगे. प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े मामलों को समग्र रूप से शामिल करने और उस पर योजना बनाने के साथ-साथ कैबिनेट इन मामलों में निर्णय भी ले सकेगी. शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में भी कृषि कैबिनेट बनाई थी.
