जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट के नए परिसर का भूमिपूजन समारोह सम्पन्न

न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन 

♦ विलोक पाठक 

The NI / न्यायमूर्ति रवि मलिमथ, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के नए परिसर, इंदौर में नए उच्च न्यायालय भवन और ग्वालियर में नए उच्च न्यायालय भवन के शिलान्यास समारोह में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी, प्रशासनिक न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच, न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, प्रशासनिक न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, प्रभारी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर और अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न्याय की सुचारू रूप से वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी क्योंकि पर्याप्त बुनियादी ढांचा न केवल बार की बल्कि बेंच की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के नए परिसर के बारे में, जिसे 485.84 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रशासनिक, शैक्षणिक, मेस और पुस्तकालय ब्लॉक शामिल है। उन्होंने एक विशेष विशेषता पर भी प्रकाश डाला, जो एक ऑडिटोरियम है जिसमें 2,000 लोग बैठ सकते हैं। यह ऑडिटोरियम एम.पी. न्यायपालिका की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि जब भी अवसर आए, तो प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को इस हॉल में समायोजित किया जा सके।

इंदौर में नए उच्च न्यायालय भवन के बारे में, जिसे 307.68 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इस भवन में 07 मंजिलें होंगी और इसमें 31 कोर्ट हॉल शामिल होंगे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट हॉल भी शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस भवन में बार और वादियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी जैसे कि बहुउद्देश्यीय हॉल, बार एसोसिएशन हॉल, महिला वकीलों के लिए अलग हॉल, केंद्रीय/राज्य के विधि अधिकारियों के लिए हॉल, वादियों और वकीलों के लिए प्रतीक्षालय, क्रेच आदि।

ग्वालियर में नए उच्च न्यायालय भवन के बारे में, जिसे 406.23 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इस भवन में 31 कोर्ट हॉल शामिल होंगे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट हॉल भी शामिल होगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी जो इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन में मौजूद हैं। इस भवन के सेवा ब्लॉक में बहुउद्देश्यीय हॉल, प्रतीक्षालय, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कक्ष, डिस्पेंसरी, रिकॉर्ड रूम आदि शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण न्यायाधीशों की नामांकित संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकी है। उन्होंने आगे कहा कि इन परियोजनाओं की योजना आज और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जबकि वादियों की आवश्यकता को सुनिश्चित किया गया है। ये परियोजनाएं पूर्ण होने पर न्याय वितरण में सहायता करेंगी।

इस शिलान्यास समारोह में डी.के. जैन, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जबलपुर, पवन पाठक, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, ग्वालियर, रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सदस्य सचिव, एमपीएसएलएसए, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जिला कलेक्टर, जबलपुर, पुलिस अधीक्षक, जबलपुर, न्यायिक अधिकारी, बार सदस्य आदि भी उपस्थित थे।

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