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जबलपुर। शहर की कुछ सरकारी राशन दुकान के संचालको द्वारा खुले आम मनमानी करने का मामला सामने आया है। संचालको द्वारा पहले हितग्राहियों से अॅगूठा लगा लिया जा रहा है फिर राशन लेने के लिये उन्हें अगले महीने में बुलाया जा रहा है। अधिकांश राशन दुकान संचालक द्वारा तीन-तीन महीनों का राशन वितरण तक नहीं किया जा रहा है। इस कारण राशन हितग्राहियों को राशन न मिलने के कारण जीवन यापन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में सुनवाई करते हुए, अध्यक्ष मनोहर ममतानी तथा सदस्य राजीव कुमार टंडन ने मानव अधिकारों के हनन का मामला मानकर, जबलपुर के कलेक्टर से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
