Ease of Doing Business 2019 Ranking List: आंध्र प्रदेश ने मारी बाजी यूपी, को मिला दूसरा स्थान पर, देखें अन्य राज्यों की रैंकिंग

Ease of Doing Business 2019 List: केंद्र ने शनिवार को व्यापार सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना को लागू करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की. ‘राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019’ (State Business Reform Action Plan) का उद्देश्य विनियामक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सूचना के डिजिटलीकरण (Digitization) और अनुपालन बोझ को आसान बनाते हुए व्यावसायिक वातावरण में सुधार करना है. इस योजना का उद्देश्य एक निवेशक-हितैषी व्यावसायिक माहौल तैयार करना है.

नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, व्यापार सुधारों को लागू करने में 2019 में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान (Ease of Doing Business Uttar Pradesh Ranking)पर रहा जबकि इस दिशा में बेहतर काम करने के लिए तेलंगाना को तीसरे स्थान के लिए चुना गया.

चौथे संस्करण की रैंकिंग में सबसे बड़ा बदलाव वह तरीका है जिसमें वास्तविक उपयोगकतार्ओं से फीडबैक लेकर सभी सुधारों को लागू किया गया. इसका मतलब यह है कि इस तरह की प्रतिक्रिया सभी 181 सुधार मापदंडों पर एक राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन गई है.

कुछ सुधार क्षेत्र, जहां राज्यों के प्रदर्शन को मापा गया है, उनमें टिंग क्रेडिट, पेइंग टैक्स, रिजॉल्विंग इन्सॉल्वेंसी, कंस्ट्रक्शन परमिट, रेजिस टेरिंग प्रॉपर्टी, एनफोसिर्ंग कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार की शुरूआत और ट्रेडिंग एक्रॉस बी ऑर्डर शामिल हैं.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के अलावा, 2019 रैंकिंग में यह भी सामने आया है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप जैसे राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश ने 2018 में 12वें स्थान के मुकाबले 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा किया.

लेकिन हरियाणा, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, बिहार, गोवा, असम और आश्चर्यजनक रूप से गुजरात पिछले वर्ष के अपने प्रदर्शन की तुलना में 2019 में सुधारों की पहल के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे. बड़े औद्योगिक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र ने अपना 13वां स्थान बरकरार रखा है. वर्ष 2018 की रैंकिंग में भी महाराष्ट्र 13वें स्थान पर था.

रिपोर्ट जारी करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र इस पहल के माध्यम से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है.

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों ने एक्शन प्लान को एक साथ रखने और सुधार सुनिश्चित करने के लिए असाधारण ऊर्जा दिखाई है. राज्यों ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के पीछे की सच्ची भावना को अपनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी को एक अवसर के रूप में देखा और यही वजह है कि सभी आत्मनिर्भर भारत योजनाओं से जुड़ी घोषणाएं रिफॉर्म में शामिल हुईं. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की आत्मनिर्भर पहल प्रतिस्पर्धी बनने और गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करके निर्यात बढ़ाने में सहायक है.