न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन / राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की । मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए अगले साल से पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Schemes) को बहाल करने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में कि है, जब उत्तर प्रदेश चुनावों में अखिलेश यादव की अगुआई वाली समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को मांग को मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है।
एक ट्वीट के जरिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की जानकारी दी। गहलोत ने कहा, “हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।”
उल्लेखनीय है राजस्थान में NPS स्कीम 2017 में लाई गई थी. तब वहां वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार थी.
नई पेंशन स्कीम (यानी नेशनल पेंशन स्कीम- NPS) के तहत पेंशन के लिए पैसे की कटौती कर्मचारियों के वेतन से ही होती है. राज्य के कर्मचारी इसी बात का विरोध करते रहे हैं. अब सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है. सरकार ने अपनी घोषणा में कहा है कि 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा. इसके अलावा सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी. मानदेय कर्मियों के वेतन में 1 अप्रैल 2022 से 20 पर्सेंट की बढ़ोतरी की जाएगी. साथ ही कर्मचारियों के लिए 2013 की एसीपी व्यवस्था लागू करने की घोषणा भी की गई है.
सूत्रों के अनुसार इससे सरकारी तिजोरी पर 1000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी खुश हैं.
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